शासनमान्य वृत्तपत्रांच्या जाहिरात दरात 100 टक्के वाढ करण्याची मागणी

जालना । प्रतिनिधी – कोेविडचा उद्रेक आणि वाढती महागाई याचा मोठा फटका वृत्तपत्र व मिडीया उद्योगाला बसला असून शासनाच्या ध्येय आणि नियमातील तरतुदींचे पालन करत शासनमान्य वृत्तपत्रांच्या जाहिरात दरात 100 टक्के वाढ करण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात प्रेस कॉन्सील ऑफ महाराष्ट्र व विधीमंडळ व मंत्रालय संपादक-पत्रकार संघच्यावतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कोविड- 19 च्या उद्रेकाने देशभरातील व्यवसायांना मोठा फटका बसला असून, त्याचा वृत्तपत्रे
व मीडिया उद्योगाला सर्वाधिक फटका बसला आहे. कोविड-19 मुळे प्रिंट मीडिया आणि संबंधित पत्रकार आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मोठ्या आर्थिक अडचणी येत आहेत. यामुळे वृत्तपत्र आस्थापनांसह माध्यम उद्योगासाठी अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मुद्रित माध्यमांशी संबंधित पत्रकार आणि वृत्तपत्रांच्या समस्या सोडविण्यासाठी महासंचालनालयाचे सहकार्य मिळणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी शासनमान्य वृत्तपत्रांच्या जाहिरातींचे दर 100 टक्के वाढवणे आवश्यक आहे आणि 2018 च्या वृत्तपत्रांशी संबंधित नियमांमध्ये खालील सुधारणा / दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे.
त्याचबरोबर शासकीय संदेश प्रसार नियमावली 2018 (दिनांक 1 जानेवारी 2019 पासून प्रभावी) मध्ये सुधारणा करण्यासाठी महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली अशासकीय समितीची स्थापना करणे. आज, संपूर्ण महाराष्ट्रात मोठ्या, मध्यम आणि लहान श्रेणीतील वर्तमानपत्रे आणि साप्ताहिक वर्तमानपत्रांसह सुमारे 2500 वर्तमानपत्रांचा शासन मान्यताप्राप्त जाहिरात यादीमध्ये समावेश आहे, ज्यासाठी शासकीय संदेश प्रसार नियमावली-2018 लागू करण्यात आलेले आहे. यामध्ये सुधारणा करण्याची गरज असून महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली अशासकीय समितीची स्थापना करण्यात यावी. या अशासकीय समितीमध्ये मध्यम व लघु
वृत्तपत्रांचे मालक व संपादक यांचाही समावेश करणे आवश्यक आहे. याचे कारण म्हणजे बड्या वर्गातील वृत्तपत्रांचे मालक, संपादक किंवा त्यांचे प्रतिनिधी यांना मध्यम व लहान वर्गाच्या समस्यांची जाण नसते. त्यामुळे शासनाने स्थापन केलेल्या अशासकीय समितीमध्ये मध्यम व लघु श्रेणीतील वृत्तपत्रांचे अधिक मालक व संपादक यांची निवड करण्यात यावी.
शासकीय जाहिरातीचा दर 100% वाढवणे. विद्यमान शासकीय संदेश प्रसार नियमावली-2018 ही नियमावली 1 जानेवारी
2019 रोजी लागू झाली आणि त्याला सुमारे 43 महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. तसेच, मार्च 2020 पासून ते 2021 च्या अखेरीस, राज्यात कोविड- 19 चा प्रादुर्भाव जास्त असल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रात लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला, ज्यामुळे बहुतांश वृत्तपत्रांचे परिसंचरण (खप) कमी झाले आणि काही वृत्तपत्रे कायमची बंद पडली असून, त्यामुळे वृत्तपत्रांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. तसेच वर्तमानपत्रांसाठी कच्चा माल जसे की, वृत्तपत्रांसाठी कागद, शाई आणि रसायने यासारख्या कच्च्या मालाच्या किमती प्रचंड वाढल्या तर वाहतुकीचे भाडे दुप्पट झाले आहे, त्यामुळे वर्तमानपत्रे छापणे, प्रकाशित करणे आणि
नियमितपणे चालवणे कठीण झाले आहे. तसेच वर्तमानपत्रे प्रसारही (खप) मंदावला आहे आणि खाजगी जाहिरातदार मध्यमवर्गीय, लहान वर्ग आणि साप्ताहिक वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात देत नसल्याने प्रिंट मीडिया उद्योग कोलमडला आहे. मध्यम आणि लहान वृत्तपत्रे जिवंत ठेवण्यासाठी सरकारी जाहिरातींचे दर 100 टक्यांनी वाढवणे आवश्यक आहे.
शासकीय संदेश प्रसार नियमावली-2018 च्या नियम क्रं. 4.5.10 ची अंमलबजावणी करावी. शासकीय संदेश प्रसार नियमावली-2018 हे नियम 1 जानेवारी 2019 रोजी लागू झाला असून, यातील नियम क्र. 4.5.10 नुसार, या ॠठ च्या तारखेपासून, नवीन जाहिरात नियम लागू झाल्यानंतर, नियम 4.5.2 मध्ये नमूद केलेल्या तरतुदीमध्ये महागाईचा दर जोडून
दर दोन वर्षांनी नवीन दर निश्चित केले जातील अशी स्पष्ट तरतूद आहे.
शासकीय संदेश प्रसार नियमावली – 2018 ची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होऊन 43 महिन्यांचा कालावधी संपला आहे. या कालावधीत दोनदा शासन मान्य वृत्तपत्रांना वाढीव दर मिळणे आवश्यक होते. मात्र शासनाने आजपर्यंत वृत्तपत्रांना दरवाढ दिली नाही. याचा अर्थ असा की, शासनाने अद्याप नियम क्रमांक 4.5.10 ची अमलबजावणीच केलेली नाही.
शासकीय संदेश प्रसार नियमावली-2018 च्या नियम क्रमांक 4.5.10 ची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी आणि शासन मान्यताप्राप्त सर्व वृत्तपत्रांना उक्त नियमानुसार दुप्पट दरवाढ देण्यात यावी.
सर्व सरकारी मान्यताप्राप्त वृत्तपत्रांना 1000 चौरस सेमी आकाराच्या 16 दर्शनी जाहिराती वितरणासाठी तरतूद करावी.
शासकीय संदेश प्रसार नियमावली-2018 च्या नियम क्रमांक 4.6.7 नुसार, 9+1 दृश्य जाहिराती सर्व शासन मान्यताप्राप्त वृत्तपत्रांना वितरित केल्या जातात. यामध्ये सुधारणा करण्यात याव्यात आणि सरकारने सर्व सरकारी मान्यताप्राप्त वृत्तपत्रांना 1000 चौरस सेमी आकाराच्या 16 प्रदर्शन जाहिरातींचे वितरण करण्याची तरतूद करावी.
9+1 डिसप्ले जाहिराती सरकार मान्यताप्राप्त वर्तमानपत्रांना दिल्या जातात त्या ऐवजी 15 +1 दर्शनी जाहिराती वितरीत करण्यात याव्यात यात प्रजासत्ताक दिवस, छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती, महात्मा फुले जयंती, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, महाराष्ट्र दिन, छत्रपती शाहू महाराज जयंती, स्वातंत्र्य दिन, दिवाळी (हिंदू सण), ईद-उल-फित्र (मुस्लीम सण) महापरिनिर्वाण दिन, ख्रिसमस (ख्रिश्‍चन सण), महावीर जयंती अथवा पर्युषण दिन ( जैन सण), होळी, गुरू नानक जयंती (शिख ) आणि वृत्तपत्र वर्धापन दिन या जाहिरातींसाठी सरकारी संदेश प्रसार नियम-2018 मध्ये वर्गीकृत जाहिरातींचा आकार वाढवण्यासाठी तरतूद करावी.
शासनमान्य वृत्तपत्रांना जाहिरातींचे वितरण करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने शासकीय संदेश प्रसार नियमावली 2018 लागू केले असले तरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जाहिरातींच्या वितरणासाठी स्वतंत्र व समांतर नियमावली तयार केली आहे. जे पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाच्या विरुद्ध आणि सरकारी मान्यताप्राप्त वृत्तपत्रांवर अन्यायकारक आहे. एकाच राज्यात जाहिरातींच्या वितरणासाठी कोणतेही दोन विभाग वेगवेगळे नियम किंवा शासन निर्णय लागू करू शकत नाहीत.
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या
वर्गीकृत जाहिराती संपूर्ण महाराष्ट्रात या छोट्या मजकुरात (अत्यंत लहान आकारात ) वितरित केल्या जातात. कामाचा मजकूर तपशील आणि इतर माहिती झथऊ च्या अधिकृत वेबसाइटवर पाहिली पाहिजे, अशा प्रकारे लहान आकाराच्या जाहिरातींचे वितरण मध्यम, लहान श्रेणीतील वर्तमानपत्रे आणि साप्ताहिकांवर अन्यायकारक आहे.
झथऊ च्या वर्गीकृत जाहिराती पूर्ण तपशिलांसह वितरित करण्यासाठी तरतूद
करावी, कारण लहान मजकूर आणि लहान आकाराच्या जाहिराती मध्यम आणि लहान वर्गाच्या वर्तमानपत्रे आणि साप्ताहिकांवर अन्यायकारक आहेत.
ऑनलाइन वेबपोर्टलवर प्रसिद्ध होणार्‍या शासनमान्य वृत्तपत्रांना अधिक व वेगळे दर देण्यात यावेत.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आधुनिक पद्धतीने वर्तमानपत्रे प्रकाशित करण्याची स्पर्धा सुरू आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या मान्यताप्राप्त जाहिरात यादीमध्ये समाविष्ट असलेल्या आणि प्रिंटसह वेबपोर्टलवरही प्रसिद्ध होणार्‍या सर्व शासकीय मान्यताप्राप्त वृत्तपत्रांना स्वतंत्र व जादा दर देण्यात यावा.
शासन मान्यताप्राप्त वृत्तपत्रांची नियमितता दर तीन वर्षांनी तपासली जावी. प्रचलित नियमांनुसार, शासन मान्यताप्राप्त वृत्तपत्रांची नियमित पडताळणी दर दोन वर्षांनी जिल्हा माहिती अधिकार्यांकडून केली जाते आणि त्याचा अहवाल संचालक/ उपसंचालकांकडून घेतला जातो. ही तरतूद भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने लागू केलेल्या प्रिंट मीडिया अ‍ॅडव्हर्टायझिंग पॉलिसी 2016 ब्युरो ऑफ
आउटरीच अँड कम्युनिकेशन (7 जून 2016 पासून प्रभावी) च्या कलम 15 चे उल्लंघन करते. या तरतुदीनुसार मान्यताप्राप्त वृत्तपत्रांचे दर तीन वर्षांनी नूतनीकरण केले जाते.
मोठ्या वृत्तपत्रांचे अनेक मालक आणि प्रकाशक एकाच शीर्षकाखाली राज्यातील
अनेक जिल्ह्यांतून पान 3 वर