नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने राज्याला भांडवली गुंतवणुकीसाठी सन 2021-22 साठी 15 हजार कोटीं रुपयांचे विशेष सहाय्य केले होते. त्यामध्ये वाढ करण्यात आली असून आता चालू आर्थिक वर्षात 1 लाख कोटी रुपयांचे विशेष सहाय्य मिळाले आहे. महाराष्ट्र शासनाने सुमारे 3 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त प्रकल्पांसाठीचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे, यास मंजुरी प्रदान करण्यात यावी. यामुळे राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती मिळेल, अशी मागणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केली.
येथील मानेकशॉ सेंटरमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय अर्थसंकल्प : 2023-24 ची पूर्व बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत श्री फडणवीस बोलत होते. याप्रसंगी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, पंकज चौधरी यांच्यासह विविध राज्यांचे वित्तमंत्री तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
श्री फडणवीस पुढे म्हणाले, सन 2017-18 ते सन 2020-21 या आर्थिक वर्षांतील वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) ची भरपाई महाराष्ट्राला प्राप्त झाली आहे. सन 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी तसेच सन 2022-23 च्या पहिल्या तिमाहीसाठी हंगामी भरपाई मिळाली आहे. याबद्दल केंद्राचे आभार त्यांनी मानले. उर्वरित कालावधीसाठी नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांकडून (कॅग) प्रमाणपत्राची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी बैठकीत सांगितले.
राज्यात प्रधानमंत्री गतिशक्ती योजनेची अतिशय चांगली सुरूवात आहे, असे सांगत लॉजिस्टिक क्षेत्रासाठी आगामी अर्थसंकल्पात आर्थिक सवलती देण्यात याव्यात, अशी मागणी श्री फडणवीस यांनी केली. केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधीत योगदानासाठी आर्थिक सहाय्य करता आले तर सूक्ष्म, लघु, मध्यम (एमएसएमई) क्षेत्रात रोजगाराच्या व्यापक संधी निर्माण होतील, असे श्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.
लोहखनिज यावरील अबकारी करात (एक्साईज ड्यूटी) केलेली वाढ मागे घेतल्याबद्दल श्री फडणवीस यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले. यासंदर्भातील मागणी यापूर्वी त्यांनी पत्र पाठवून केलेली होती. विपुल खनिज संपदा असलेल्या कोकणासारख्या क्षेत्राच्या अर्थकारणाला त्याचा मोठा लाभ होईल. यामुळे खणिकर्म आणि संलग्न उद्योगांना चालना मिळेल,अशी माहिती श्री फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
मोठ्या प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी बँकांकडून कर्ज उपलब्ध होत नाही, यासाठी केंद्र सरकारच्या स्तरावर योजना तयार करण्यात यावी, अशी मागणी करत याचा लाभ महाराष्ट्रासह इतर राज्यांनाही होईल, असे श्री. फडणवीस म्हणाले.
हवामान बदलांच्या प्रश्नावर भारताची प्रतिबद्धता अधिक दृढ करण्यासाठी नॅशनल डिटरमाईंड कॉन्ट्रिब्युशन (एनडीसी) ला मंजुरी दिल्याबद्दल केंद्र सरकारचे आभार मानत, आगामी अर्थसंकल्पात स्वच्छ ऊर्जा (क्लिन एनर्जी) उद्योगांसाठी करांमध्ये काही सवलती आणि प्रोत्साहनपर योजना असाव्यात, अशी विनंती श्री. फडणवीस यांनी यावेळी केली.
गृहनिर्माण आणि नगरविकास मंत्रालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी 1 हजार 444 कोटी रुपयांच्या कार्यप्रदर्शन निधी (परफॉर्मन्स ग्रांटस) आर्थिक वर्ष 2018-19 आणि वर्ष 2019-20 साठी शिफारस केलेली आहे. त्याप्रमाणे पंचायत राज मंत्रालयाने वर्ष 2017-18 ते वर्ष 2019-20 या आर्थिक वर्षांसाठी ग्रामीण स्थानिक संस्थांना 1208.72 कोटी रुपयांची शिफारस केलेली होती. 14 व्या वित्त आयोगाचा हा निधी राज्याला देण्यात यावा.
